सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता आइसकेपछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताउनुभएको छ । बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भनेपनि धेरै कुराहरु अलमलमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पालिकाहरुले बनाएका कानूनहरुमा पनि विवादित विषयहरु रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन नपाइने भएपनि त्योअनुसारको कानून नबनेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक सुधारका लागि आयोग नै गठन गरेर अघि बढेको बताउनु भयो । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोगले दिएको सुझावहरुलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयता आइसकेपछि गभर्नेन्स सिस्टममा कोर्डिनेशनको ज्यादै अभाव देखिएको छ । भनेको छ, संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व । तर धेरै कन्फ्युजनहरु क्रिएट भएको छ । पालिकाहरुले कानून त बनाउनुभएको छ । तर तिनै पालिकाहरुको कानूनहरुको बीचमा पनि विवाद छ । संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन पाइँदैन भन्ने छ । तर त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले निर्माण गरेका कानूनहरु कहिले कहीँ नहुने ठाउँमा अलि बढी एक्टिभ भएको देखिन्छ । हामीले एक आपसमा विश्वास नै आर्जन गर्न सकेनौँ । युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेका छौँ । आर्थिक सुधारका लागि हामीले आयोग नै गठन गरिसकेका छौँ । केके छन् ल्याकिङहरु ? तीन तहको सरकारबीचको समस्या धेरै आइरहेका छन् । साझा र एकल अधिकारले क्रिएट गरेका अधिकारलाई क्लियरीफिकेशन गर्नका लागि त्यो आयोगले हामीलाई सुझाव दिन्छ र नेपाल सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यही बमोजिम अघि बढ्छ ।’ मुख्यसचिव अर्यालले सरकारले सबै सेवाहरु प्रविधिमैत्री बनाउने भनेर काम अघि बढाइरहेको बताउनु भयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानूनहरुको निर्माण गर्न सक्रियतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सबै क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदाय आदिलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी विकास तथा सेवाको ढाँचा निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै जानु नै संघीयताको सफल कार्यान्वयनको सूचक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तीन तहकै सरकारहरुबीचको अधिकार बाँडफाँड र तिनीहरुको कार्यान्वयनमा धेरै मतभेद नरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवाती अवस्थादेखि रहेका केही कमी, कमजोरीहरु अहिले कार्यान्वयनको क्रममा समाधान हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले संघीय शासन प्रणाली भनेकै निरन्तर अभ्यासको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने पद्धति भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदाय आदिलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी विकास तथा सेवाको ढाँचा निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै जानु नै संघीयताको सफल कार्यान्वयनको सूचक पनि हो । तीन तहकै सरकारहरुबीचको अधिकार बाँडफाँड र तिनीहरुको कार्यान्वयनमा थुप्रै मतभेद र विवाद छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवाती अवस्थादेखि नै केही कमी, कमजोरीहरु पनि अवश्य अभ्यासका क्रममा समाधान हुँदै गएका छन् । सम्बोधन हुँदै जाने नै छन् । सभामुखका रुपमा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानूनहरुको निर्माण गर्न मेरो प्रयत्न पनि निरन्तर रही रहेको छ । संघीय शासन प्रणाली भनेकै निरन्तर अभ्यासको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने पद्धति हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’
सभामुख घिमिरेले विद्यालय शिक्षा, निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन जस्ता मुख्य कार्यहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कानून कार्यान्वयनको लागि तीन तहकै सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
