शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यमा सहयोग गर्न तयार छौंः अध्यक्ष दाहाल
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले ललिता निवासको जस्तै शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले शेरा दरबार जग्गा प्रकरणको निश्पक्ष छानबिन गरी दोषिलाई कारबाही गर्न चाहेको खण्डमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको जमिन कुनै व्यक्तिले गैरकानूनी रुपले व्यक्तिको नाममा हाल्ने कार्यमा जो कोही संलग्न भएपनि कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ललिता निवासको सयौं रोपनि जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएजस्तै शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको खण्डमा सरकारलाई सहयोग मात्र नभइ धन्यावाद दिने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘मैले प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विभिन्न भ्रष्टचारसँग सम्बन्धित फाइलहरुको बारेमा छलफल गर्दैगर्दा जो कोही पनि कानून मिचेर या कुनै तरिकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिन्छ भने कसैलाई पनि छुट दिनुहुँदैन । मैले आफ्नै पार्टीका कोही नेता पनि दोषि देखिन्छन् भने छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ, राज्य र सरकारको जमिन कुनै व्यक्तिले गैरकानूनी रुपले व्यक्तिको नाममा गर्छ भने त्यो व्यक्ति जो कोही भएपन कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेको थिए । मैले त्यतिबेला छानबिन गर्दैजाँदा प्रचण्ड नै देखाप¥यो भने पनि त्यसलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर बोल्ने प्रधानमन्त्री सायद म नै थिए । अहिले यही सेरा दरबारको चर्चा सुनेपछि मैले अस्ति झापाको कार्यक्रममा बोलेको पनि थिएँ । दोषिलाई कारबाही गरियोस्, सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं भनेको थिए । मैले अरु भन्नु केही पनि छैन । मैले खालि सरकारलाई के भन्छु भने कानून विपरित काम भएको छ भने जसरि ललिता निवासको सयौं रोपनि जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइयो । त्यसैगरि शेरा दरबारको पनि भयो भने म सरकारलाई सहयोग मात्र होइन धन्यावाद पनि भन्नेछु ।’
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १८४ रोपनी ४ आना १ पैसामध्ये १६४ रोपनी १३ आना २ दाम जग्गा हिनामिना भएको भन्दै सरकारका नाममा ल्याउन सीआईबीले सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा कम्पनीमा सार्ने समूहमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई समेत सिआईबीले पत्र लेखिसकेको छ । बिहीवार समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथी छलफल भइरहेको छ ।
