वन्यजन्तुका व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून निर्माणमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख भट्टराई सत्याग्रहमा

संवाददाता
२०८२ श्रावण १२, आईतवार १४:१६

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र वन्यजन्तुका कारण किसानले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि कानूनी प्रवन्ध गर्न माग गर्दै खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई सत्याग्रहमा बस्नुभएको छ । रोल…
वन्यजन्तुका कारण गाउँका कृषकहरूलाई बसाई सर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपनि संघीय सरकारले कानून निर्माणमा सक्रियता नदेखाएको भन्दै प्रमुख भट्टराईले काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा तीन दिने सत्याग्रह शुरु गर्नुभएको हो । उहाँले वन क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने बाँस र काठजस्ता स्रोतहरूको उपयोगका लागि कानूनी अवरोध रहेका कारण स्थानीय सरकारले काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले बाँस लगायतका काठको उपयोगमा रहेको कानूनी अड्चन फुकाउन प्रधानमन्त्री र सम्बन्धीत मन्त्रालयमा पटक–पटक ताकेता गरेपनि सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अझै पनि आफ्ना मागहरु पूरा नभए आमरण अनसनमा बस्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषकहरुसँग जोडिएका विषयहरुमा खासगरी वन्यजन्तुले एकदमै धेरै दुःख दिएर बसाई सराई गरेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाम्रो स्थानीय सरकारले गरेर मात्र त्यो कामहरु पुरा हुने अवस्था छैन । कानूनहरु बनाउनुपर्दछ, भएका कानूनहरु पनि संशोधन गर्नुपर्दछ । जसको अधिकार संघीय सरकारमा छ । त्यसैगरी जंगलमा प्रशस्त मात्रामा पाइने बाँस लगायतका काठहरुको प्रयोग गर्नको लागि पनि संघीय सरकारले कानून बनाउनुपर्छ । तपाईहरुले नियम बनाइदिनुस् हामीलाई काम गर्न सहिजलो होस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौं । हाम्रो पटक पटकको अनुरोध सरकारले सुनेन । हामीले दुई महिना अगाडि नै असार मसान्तभित्र हाम्रा मागहरु पुरा गर्नुभएन । हामी जुनसुकै समयमा सत्याग्रहमा जान्छौं र आमरण अनसनसम्म बस्न सक्छौं भनेर हामीले निवेदन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि दर्ता गराएका छौं । तर उहाँहरुले सुन्नु भएन ।’

बाइट…तीर्थराज भट्टराई, प्रमुख, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागडी नगरपालिका, खोटाङ
उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानूनी संरचना आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विद्यमान कानूनहरुलाई समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*