भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन–२०७५ लाई संशोधन गरिँदै
सरकारले भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । उक्त ऐन लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले ‘भुक्तानी तथा फस्र्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा अर्थमन्त्रालयले तर्जुमा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु परेकाले विधेयक तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
