जेन–जी आन्दोलनमा जलेको बागमती प्रदेश सभा भवन पुनर्निर्माणमा सरकारको बेवास्ता
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको बागमती प्रदेश सभा भवनको पुनर्निर्माणप्रति प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको छ । भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा जलेको प्रदेशसभा भवन पुन निर्माण नगरी फेरी त्यही स्थानमा बैठक पनि बस्ने अवस्था छैन । आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट पुरै संरचना उपयोगहीन बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले स्पष्ट योजना, बजेट विनियोजन वा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन कुनै कदम चालेको छैन ।
प्रदेश सभाको प्रमुख कार्यालय तथा बैठक स्थल नै प्रयोगयोग्य नभएपछि प्रदेशसभा सञ्चालन प्रभावित भएको छ । तर, भवन पुनःनिर्माण गर्न चासो नदिएको प्रदेश सरकारले अबको प्रदेशसभा बैठक बस्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभा सञ्चालनका लागि तयार गरिएको हल छ । आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिपछी मर्मत गरिएको छ ।
अहिलेको प्रदेशसभा भवन पुन निर्माण गर्नका लागि कुनैपनि खालका काम सुरु नभएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख भुपेन्द्र यादवले बताए । हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालय नजिक रहेको सभाहलमा अहिले तत्कालका लागि बैठक बस्नका लागि तयार गरिएको र अर्को नयाँ सभाहल निर्माण नहुन्जेल सम्मका लागि ३ वर्षजती यहाँ बैठक राख्नका लागि मिल्नेगरी काम गर्ने योजनाका साथ फाइलहरु अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको यादवले बताए । बागमती प्रदेशसभाको भवन पुन निर्माणका लागि काम सुरु नभएको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय सभामुख चयन प्रक्रिया अझै टुंगोमा नआएकाले प्रदेशसभाको कार्यगत गतिविधि ठप्प छ । प्रदेश सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरूबीच सहमति नजुट्दा सभामुख निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रक्रिया पटक–पटक रोकिन पुगेको छ, जसले समग्र विधायन तथा नीति–निर्णयलाई अवरुद्ध बनाएको छ ।
कानुन अनुसार प्रदेशसभाको अधिवेशन समयमै बोलाउनुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै, प्रदेश सरकारले बैठक बोलाउने पहल गर्नुभन्दा वर्षे अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने बाटो रोजेको आलोचना भइरहेको छ । अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अहिले प्रदेशसभा पूर्णतः निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थिरताबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
यता, नागरिक समाज र प्रदेशवासीले आन्दोलनपछिको पुनःस्थापनाका काममा सरकारको निष्क्रियता र ढिलासुस्तीप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गर्दै प्रदेशसभा र सरकारबीचको कार्यसम्पादन संकट तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
