कस्तो हुनुपर्छ बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचना ?
बागमती प्रदेश सरकारले हाल १४ वटा मन्त्रालय र ४ वटा केन्द्रिय निकायको व्यवस्था गरी कार्य सञ्चालन गरी आएको छ। जसले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्न गएको र सबै मन्त्रालयको आवश्यक मात्रामा कार्यालय नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्य कुशलतमा कमी आई संघीयतामा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुशासनमैत्री, जनतामैत्री हुन नसकेको गुनासोहरु आइरहेको छन्।
यसरी आइरहेको जनगुनासो र प्रशासनिक खर्च कम गरी प्रदेशको दिगो विकास गर्न आवश्यक भएकोले प्रदेश सरकारले दिने सेवा प्रवाह व्यवस्थीत, पारदर्शी बनाउनका लागि नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा व्यवस्था भएको कार्य जिम्मेवारीलाई मुख्य आधार मानी हाल भई रहेको प्रशासनिक संरचनामा केही सुधार गरी मन्त्रालयगत संरचनामा हेरफेर गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशु
पन्छी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय गरी ९ वटा मन्त्रालय भएको प्रदेश संरचना बनाउँदा सेवा प्रवाहमा जनतामैत्री, सहज र कम खर्चिलो हुन सक्छ।
बागमती प्रदेशको पूनसंरचना गरी कायम हुने ९ वटा मन्त्रालयमा देहाय अनुसारको कार्य विभाजन गर्न सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय गाभेर ८ वटा मन्त्रालय समेत बनाउन सकिनेछ।
