गाँजा खेती नियमन गर्न सर्वोच्चको परमादेश: तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउन सरकारलाई आदेश
सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित रूपमा गाँजा खेती गर्न पाउने गरी तीन महिनाभित्र नियम, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ। अदालतको आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली बनाइसक्न सरकारलाई भनिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ कात्तिक १३ गते सार्वजनिक भएको हो। मूल फैसला २०८२ जेठ ४ गते भएको थियो। अधिवक्ता सरोज अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नै औषधीय लगायतका प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले करिब पाँच दशकसम्म नियम नबनाउँदा त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ठहर गरेको छ। यो व्यवस्था सन् १९६१ को Single Convention को धारा २८ सँग पनि मेल खाने अदालतको भनाइ छ।
परमादेशअनुसार इजाजतपत्रको व्यवस्थाले खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा आयात निर्यात सबै पक्ष समेट्नुपर्नेछ। साथै अवैध खेती र कारोबार रोक्न कडा नियमन तथा अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
यो आदेशले मनोरञ्जनका लागि गाँजाको प्रयोगलाई वैध बनाएको होइन। अदालतले त्यसलाई छुट्टै नीतिगत प्रश्न भनेको छ। सरकारले नियम बनाएपछि मात्र इजाजत लिएर नियन्त्रित खेती खुला हुनेछ, अहिले नै गाँजा खेती खुला भएको होइन।
