निःशुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । नेपाल बार काउन्सिलका अध्यक्ष डा. विजय मिश्रले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कानुन बनाएर मात्र नपुग्ने भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको बताए।
निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयकमाथि आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले हाल निःशुल्क कानुनी सहायता थोरै व्यक्तिसम्म मात्र पुगिरहेको उल्लेख गरे। पैसाको अभावमा कुनै पनि नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुन नहुने भन्दै उनले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएका समुदायसम्म सहायता पुर्याउनुपर्ने बताए।
राज्यले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। कानुनी सहायता सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन, तालिम, गुणस्तर सुनिश्चितता र अनुगमन आवश्यक रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा कानुन आयोगका अध्यक्ष सतीशकृष्ण खरेलले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकसम्म कानुनी सहायता पुर्याउनुपर्नेमा उनले पनि जोड दिए।
